मध्य प्रदेश

*कांग्रेस से रुख स्पष्ट करने की मांग*

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी पर समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है। अब कांग्रेस को भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना स्पष्ट और सार्वजनिक रुख सामने रखना चाहिए। मीडिया से विस्तृत चर्चा की।

वोट बैंक की राजनीति का आरोप*

डॉ. यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस यूसीसी और भोजशाला जैसे मुद्दों को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है।

सभी धर्मों से मिला सुझाव*

मुख्यमंत्री के अनुसार, यूसीसी पर सभी धर्मों के लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने इसे सकारात्मक बताते हुए व्यापक जनभागीदारी का उदाहरण बताया।

समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट*

च्च स्तरीय समिति ने 13 जुलाई को यूसीसी का अंतिम प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा। डॉ. यादव ने समय-सीमा में कार्य पूरा करने पर सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

*तीन खंडों में तैयार प्रतिवेदन*

समिति की रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। इसमें अनुशंसाएं, विधेयक का प्रारूप और राज्यभर से प्राप्त जन-परामर्श का विस्तृत विश्लेषण शामिल है।

व्यापक जन-परामर्श का दावा*

समिति को 9.58 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। रिपोर्ट में इनका प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण शामिल कर व्यापक भागीदारी का उल्लेख किया गया है।

जनजातियों पर विशेष अनुशंसा*

समिति ने प्रस्तावित यूसीसी से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की अनुशंसा की है। विधेयक के प्रारूप में चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं।